जब महाधिवक्ता अपनी बात पर अड़े रहे

श्याम नाथ कक्कड़

इस चिट्ठी में उस घटना की चर्चा है, जब हैबियस कॉर्पस केस में बहस के दौरान, उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता, श्याम नाथ कक्कड़, अपनी बात पर अड़े रहे।

हैबियस कॉर्पस केस के पच्चास साल: आपातकाल, सर्वोच्च न्याययालय और संविधान

मैं इस केस में भागीदार कैसे हिस्सा बना।। न्यायालय के सामने क्या सवाल थे।। बहस के पहले - बेंच में बदलाव।। वेश्या कुंवारी - पिछले प्रभाव से।। वह सवाल जिसने खामोशी तोड़ी।।

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बहस की शुरुआत में, महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) ने दो सवाल रखे:

• पहला सवाल: अनुच्छेद २१ ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एकमात्र स्रोत है; इसे लागू करवाने के लिए अदालत जाने का अधिकार पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है; इसलिए, 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका दायर नहीं की जा सकती।
• दूसरा सवाल: अगर 'हेबियस कॉर्पस' याचिका दायर की भी जा सकती है, तो इसका दायरा क्या होगा? उनके अनुसार, इसका कोई दायरा नहीं है क्योंकि MISA (मीसा) कानून में संशोधन किया गया है और किसी को भी हिरासत में लिए जाने के आधार जानने का अधिकार नहीं है।

इन प्रश्नों का उल्लेख, ऐआईआर (AIR) में प्रकाशित फैसले के पैराग्राफ २२३ में, उसी तरह से किया गया है, जैसा कि महान्यायवादी ने न्यायलाय को दिया था।

महान्यायवादी ने इनके बहस वह प्रक्रिया भी तय की: 

पहले वे खुद पहले बिंदु पर बहस करेंगे, उसके बाद राज्यों के महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) अपनी बात रखेंगे। फिर, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वीपी रमन दूसरे बिंदु पर बहस करेंगे, और उनके बाद राज्यों के महाधिवक्ता अपनी बात रखेंगे।

निरेन डे ने पहले बिंदु पर बहस की, उनके बाद मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता ने अपनी बात रखी, और फिर उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता एसएन कक्कड़ बहस करने के लिए खड़े हुए। हालांकि, उन्होंने अपनी बहस को केवल पहले बिंदु तक सीमित नहीं रखी, बल्कि दूसरे बिंदु पर भी चर्चा की। यह बात वीपी रमन को पसंद नहीं आई।

वीपी रमन ने कहा कि एसएन कक्कड़ को दूसरे बिंदु पर बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह महान्यायवादी  के द्वारा तय की गयी प्रक्रिया के अनुसार नहीं है।

एसएन कक्कड़ ने बहुत ही शांत, विनम्र, लेकिन दृढ़ लहजे में बेंच से कहा:

"मैं इस अदालत के लिए एक बाहरी व्यक्ति हूँ और यहाँ की परंपराओं से परिचित नहीं हूँ। लेकिन हाई कोर्ट ने मेरे मुवक्किल के खिलाफ फैसला सुनाया है, और मैं उसी आदेश को चुनौती दे रहा हूँ। मुझे अपने मुवक्किल के सर्वोत्तम हित में काम करना है, जब तक कि मुझे ऐसा करने से मना किया जाए।"

किसी भी वकील का पहला कर्तव्य है कि वह अपनी पूरी क्षमता से, अपने मुवक्किल का पक्ष, न्यायालय के सामने रखे। कोई भी अदालत, कोई भी प्राधिकरण, कोई भी कानून, यहां तक कि महान्यायवादी के द्वारा तय की गयी प्रक्रिया भी, किसी भी वकील को उसके इस मौलिक कर्तव्य से वंचित नहीं कर सकती।

भारत मुख्य न्यायाधीश (CJI) रे कुछ असहाय से दिखे; उन्होंने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा:

"महाधिवक्ता महोदय, कृपया अपने मुवक्किल के सर्वोत्तम हित में बहस करें।"

अगली चिट्ठी में, हम बात करेंगे, जब न्यायामूर्ति बेग हद से बाहर हो गये थे। 

इस बारे में अधिक जानकारी यतींद्र सिंह की पुस्तक 'आर यू अ नॉर्मल जज' (Are You A Normal Judge) में पढ़ी जा सकती है। इसे 'लॉ एंड जस्टिस पब्लिशिंग कंपनी', C-27, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001 द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह किताब अमेज़़ॉन और फ्लिपकार्ट पर नीचे दिए गए लिंक पर भी उपलब्ध है।

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